ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਮੋਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਖੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਊਰੀ ਵਾਂਗ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਈ ਸੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੈਗ ’ਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਲਈ ਮਾਨਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2003 ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦਿਸੰਬਰ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਟੀਏ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਸੰਭਲ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2024 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ, ਪੂੰਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।