ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 160 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ 300 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ (ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 10, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 247 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਅਰਨਡ ਲੀਵ) ਬਾਕੀ ਸਨ ਪਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੀਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਸਆਰ) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੰਨ 1988 ਵਿੱਚ 180 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 240 ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ 247 ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਸ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।