ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਾਜਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ – ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਾਏ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹਨ।
Share this content:
Post Comment