ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਧਰਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ) ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਆਗੂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਸਣੇ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ (ਪਾਬੰਦੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ ਐੱਨ ਐੇੱਸ ਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਲੱਗੀ ਤਖ਼ਤੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਖ਼ਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ।’’

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਜੋ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ (ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਇਦ ਹਨ) ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 45 ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 7000 ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਹੈਬੀਅਸ’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।