ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ – ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਾਅ ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਯਾਨੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲੋਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਜੇ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਾਅ ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment