ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ , ਆਜਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ  ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇ ਬਾਜੀ

ਮੋਗਾ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ , ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ , ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ‘ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ‘ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਐਮ. ਐਮ. ਏ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ  ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸਗਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ 37 ਭੱਤੇ ਖੋਹਣ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ  ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗੋਂਦਾਰਾ , ਜਸਪਤ ਰਾਏ, ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੋਡੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ‘ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ , ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ।  ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ , ਪਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ , ਆਂਗਣ ਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ  ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ । ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ , ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ , ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ  ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ ਸ ਸ ਫ਼ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ , ਮਹਾਂਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ , ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ  ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੌਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ , ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਅਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਦਿਗ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ , ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ  , ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੈਣੇ  ਇਸ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਲ ਏ ਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।