ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਰਬਉੱਚ

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਪੁਰ-ਥਾਂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ’ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਮਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ; ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫੋਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਸੁਖਆਸਨ’, ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ’ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ’ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਸੁਣਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਤੇ ਪੀੜਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂਬੱਧੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ’ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਸਿਰੜ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।