ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸ਼ਿਫਟ) ਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਮਝਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ (ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਾਸਲ ਸੁਮੇਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਧਿਅਮ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਲਾਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਸੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਈ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।