ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ-ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NASSCOM, CII, ਅਤੇ FICCI ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਤੋਂ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਲੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜ਼ੀਰੋ-ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।