ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ

-ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ- ਡਾ: ਜੌਹਲ, ਮਾਣਕ,ਪਲਾਹੀ

ਫਗਵਾੜਾ, 9 ਮਾਰਚ ( ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼    ) ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ

8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਓਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਬਜਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ  ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।