ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ – ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਈਰੇਟਿਡ (ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ) ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇਕੋਨਾਮੀ (ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ), ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

3,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ 3,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NEET-UG ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।