ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ CBI ਕੇਸ ’ਚ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ – ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਗਵਿਨੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰਾਪੁਲਾ ਫੇਜ਼-III ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।