ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਸੋਂ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੂਲ ਵਸੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੀਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਨ 1973-74 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ, ਉਹ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੰਨ 1949 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1949 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਨੂੰ 1980 ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਸੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 17.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਨ 1950 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ।

ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੂਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਨੀ ਹੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਜਬੂਰਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਸੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਾਲਥਸ ਦਾ ਵਸੋ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਸੋ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਮਾਲਥਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜੋ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਦਰ ਜਿਵੇਂ 1,2,4,8 ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਗਣਿਤ ਦਰ ਜਿਵੇਂ 1,2,3,4 ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਸੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਆਦਿ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ 420 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਆਮਦਨ 1670 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ 92 ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 59531 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 40 ਗੁਣਾ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਭਾਵੇਂ 336 ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 49500 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।