ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ

“A stitch in time saves nine”
ਔਕਲੈਂਡ, 30 ਜੂਨ 2026 (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ) – ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ’ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਏ ਸਟਿੱਚ ਇਨ ਟਾਈਮ ਸੇਵਜ਼ ਨਾਈਨ’ (1 stitch in time saves nine) ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ‘ਟਾਂਕਾ’ (ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ) ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ:-

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਸਮੇਂ ਸਿਰ) ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ’ ਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ:

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ: ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੁਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ’ਤੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ:  ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ (ਰਖਵਾਲਾ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਹਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1984 ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ‘ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰ’ (Stitch in Time)

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ‘ਏ ਸਟਿੱਚ ਇਨ ਟਾਈਮ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ  ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ’ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਲਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ (Stitch in time), ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਸੀ (Saves nine — ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ)

ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਬਕ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਹੋਲਡ’ (ਰੋਕ) ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ (ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।