ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਨਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਨੇਰਾ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ- 15 ਅਕਤੂਬਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦਾ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣਾ, ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 2.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਛਾਲ, ਲਗਪਗ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਆਦਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਾਂ ਵਧਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਹਨ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ, ਇਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਹੂਤੀ-ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ (ਅਗਸਤ 2026 ’ਚ) ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 18 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਸਮੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਲ ਨੀਨੋ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਐੱਲ ਨੀਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ) ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 9.92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 22.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਬਾਲਣ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਵਾਲੀ (selling) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ 5.2 ਤੋਂ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 96 ਤੋਂ 97 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਡੀ ਏ ਪੀ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਪਗ 7.7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਚੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੌਨਸੂਨ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਧਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।