ਵਧਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ/ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ

ਦੁੁਨੀਆ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ‘ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026’ (ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026) ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਧਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਸਥਿਰ, ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੀ ਹੈ: ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ (75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੇਠਲੀ ਅੱਧੀ ਵੱਸੋਂ (ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਖਰਲੇ ਸਿਰਫ਼ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੋਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਖਰਚਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਚਾਲੀ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਘਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਮਾਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਿੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਾਮ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਪਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਗ਼ਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਸਭ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਚ ਵਰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਲੋਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਦੌਲਤ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਾਸਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਕੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਾਂ ਅਟੱਲ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾੜਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਤਿ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂੁਲਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਘਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ, ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ।