ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ- ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ

–ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

–ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼ ) – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ  ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯੋਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ, ਅਰਾਈਆਵਾਲਾ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਦਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਤਸਾਲਿਆ, ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜੈਤੋ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ., ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ, ਡੀ.ਆਰ.ਓ ਮੈਡਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।