ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਪਰਿਸੀਮਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਅਤੇ ‘ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ‘ਸੰਘ ਰਾਜ ਵਿਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 251 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਕਿ 185 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟੇਗੀ।