ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।