ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਦੀਵਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਜਨਵਰੀ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਪੜੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਜ਼ਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਜ਼ਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਗੈਰ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment