ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ”ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਨਿਵਾਰਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment