‘ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿਓ’: ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ’ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ (de-notify) ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਕੌਕਰੇਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇਤਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ CJP ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।