ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੋਸਫ ਵਿਜੈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤਾਮਿਲ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਜੇ ਸੀ ਡੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।