ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ/ਡਾ. ਰਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ 4.18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 7.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। 7 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ (ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025) ਅਤੇ ਦੂਜੀ (ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025) ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.8 ਅਤੇ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅੱਧ (ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026) ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਗਭਗ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 45-47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਾਹ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗ-ਪੱਖੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 2.0 ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਤ ਉਤਸਵ ਅਧੀਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉਛਾਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕਰ ਛੋਟ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟਣ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੂਹਰੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 2.0 ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਅਮੀਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੇ ਨੇ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ (ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ), ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਧਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਰ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ’ਤੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਜਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਏ।