ਭਾਰਤ ਵੀ ਤਾਰੇਗਾ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਲ

ਇਰਾਨ ਕੋਲ ਜਲਸੈਨਾ ਦੀਆਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਈ ਐੱਮ -52 ਸੁਰੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਰਾਨ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ‘ਨੂਰ’ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ (ASBMs), ਖਲੀਜ ਫਾਰਸ, ਜ਼ੋਲਫਗ਼ਰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਕਾਸਿਮ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਰੂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਯੁੱਧ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (AWRP) ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 0.05-0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 0.5-1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮੇ ਲਈ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (heavy sour crude) ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (sweet Brent crude) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ: ਪਹਿਲਾ, ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (Current Account Deficit)’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੂਜਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਤੀਜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ 13 ਤੋਂ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਕੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ 30 ਤੋਂ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਗੇਟ ਕੀਮਤ’ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੇਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 115 ਤੋਂ 135 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 10 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਧਦਾ ਹੈ। 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.6-4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਂਡਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।