ਬੋਝ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਕਾਨੂੰਨ

ਦਿੱਗਜ ਫੈਸ਼ਨ ਬਰਾਂਡ ਐੱਚਐਂਡਐੱਮ ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਇਕ ਸਵੈਟਰ ਦਾ ਮਾਪ 1.22 ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 122 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੱਸਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਮਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਥੋਕ ਬਾਕਸ ’ਤੇ 120 ਐੱਨ ਜਾਂ 120 ਯੂ ਦੀ ਥਾਂ ‘120 ਪੈਕਸ’ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਪੈਕਟ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ ‘ਜਦ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ’ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ’ਚ ਹੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਰ ਤੇ ਮਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ 35,840 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ‘ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ’ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਮਾਪ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਮਾਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਪੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਂ, ਭਾਰ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰ, ਜੋ ਭਾਰ ਤੇ ਮਾਪ ਸਬੰਧੀ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ, ਦਰਾਮਦ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮਾਪ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਲੇਬਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਦਿ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਕ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਾਪ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਵਰ ਦੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੈਅ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਿਕ-ਰਿਸਪਾਂਸ ਭਾਵ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਦੂਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ’ਚ ਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰੁਝਾਨ ਇੰਚ ’ਚ ਮਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰੋਲਾਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜਾ, ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਚੌਥਾ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰ ਤੇ ਮਾਪ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੇਚੀਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੀਆਈਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖ ‘ਪੈਕਰ/ਨਿਰਮਾਤਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗਤ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਯੁਗ ’ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹਬ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।