ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਜ਼- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ –  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਐਸ਼-ਆਰਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇਸੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਅਤੇ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜਾਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।