ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ – ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 450 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 4 ਵਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 26 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 29 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 5 ਲੈਪਟਾਪ, 3 ਆਈਪੈਡ, 2 ਡੈਸਕਟਾਪ, 8 ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ।