ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੇ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ

ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਮਈ – ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ l ਮੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰ.ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਮਲੋਟ ਰੋਡ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖ਼ੇ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ l ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ l ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਉਪਰੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ,ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ l

ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ 14 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ,ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ,ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੂਲ,ਕਚਹਿਰੀਆਂ,ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫਤਰ,ਤਹਿਸੀਲ,ਡਾਕਖਾਨਾ,ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ,ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ,ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਨੇੜੇ ਹੀ  ਪੈਂਦੇ ਹਨ l ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ l ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ l ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ,ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ l ਲੁਧਿਆਣਾ,ਜਲੰਧਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ l ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਇਦਾਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ,ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ l ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ l ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।