ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 18 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕਿਆ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 18 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਤਲਵਾੜਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵਿਦਯੁਤ ਨਿਗਮ (SJVN) ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ (PLPA) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 4,000 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SJVN ਨੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੋਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ (ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।