ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਟਵਿੱਟਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਗੈਂਗ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 92 ਐਫਆਈਆਰ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਐਸਓਪੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ “ਨਿਰੰਤਰ ਆਦੇਸ਼” ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।