ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਖ਼ਤ ਫੁਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।