ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ
ਜਲੰਧਰ, 20 ਦਸੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢਾਹ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਸਦਕਾ 33 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 1950 ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ, ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
Share this content:
Post Comment