ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਵਿਕਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ-2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੌਂਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਊਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।• ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਦੁਹਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਮ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਅਹਿਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਕਸੌਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ•। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ 130 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਮੂਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 5.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਮਾਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕਸੌਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਆਈਏਐੱਸ ਦਾ ਲਗਪਗ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੀਲਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਸੌਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ‘ਰਿਜਲਟਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਸ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੀਖਿਆ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।• ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 80 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2013-14 ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 15 ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 1,514 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,183 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹਿਸਾਬ ਮਈ 2012 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 533 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 1,562 ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ 2023 ਰਾਹੀਂ 183 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਢੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਸੁਧਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਨੀਂਹ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ• ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਸ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿਆਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਡਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਸਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।