ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ

*ਮੁਲਾਜਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਧਰਨਾ* 
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ : ਡਾ: ਐਨ ਕੇ ਕਲਸੀ*

ਮੋਗਾ ,23 ਫਰਵਰੀ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਯੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ: ਐਨ ਕੇ ਕਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਕਲਸੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰੜੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ , ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ 16% ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ 31ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 158 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ, 01 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ 16% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਧੀ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ 1-1-2016 ਤੋਂ 30-06-2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।