ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਡੀ .ਐੱਸ. ਨਾਕਰਾ, ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ 1982 ’ਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਐੱਸ. ਨਾਕਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂ ਸਕੇ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ (ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ 17 ਦਸੰਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਗਿਰਾਵਟ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੀ ਐੱਫ ਆਰ ਡੀ ਏ ਭਾਵ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੇਡ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨ ਪੀ ਐੱਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

1. ਐਨ ਪੀ ਐੱਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 28.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

2. ਐਨ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਦਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ’ਚ ਕੇਵਲ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀਆਂ ਛਿਮਾਹੀਆਂ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੜੱਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ।

3. ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

4. ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

5. ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6. ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਲ ਟੀ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

7. ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

8. ਐਨ ਪੀ ਐੱਸ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ, ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।