ਨੀਦਰਲੈਂਡ ’ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰਾਂ ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਥਿਤ ‘ਰਾਈਟ ਆਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ’ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 6 ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ  ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਫਰਾਂਸ (ਪੈਰਿਸ) ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂ.ਟੀ. ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਈਟਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ (ਫਰਾਂਸ): ਪੈਰਿਸ ਦੇ ‘ਆਰਟਕਿਊਰੀਅਲ’  ਨਿਲਾਮੀ ਘਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Interior Motives: Artcurial x Reflections ਸੇਲ ਅਧੀਨ ਲੋਟ ਨੰਬਰ 73 ਵਿੱਚ ਪੀਅਰੇ ਜੇਨਰੇਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ Chair V Type Cane Seat Cane Back, c.1958 ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,000 ਤੋਂ 6,000 ਯੂਰੋ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼: ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ‘ਹੈਸਿੰਕਸ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਆਕਸ਼ਨੀਅਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਲੋਟ ਨੰਬਰ 28 ਵਿੱਚ ਪੀਅਰੇ ਜੇਨਰੇਟ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ Set of Two X-Leg Armchairs, teak and leather ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 5,000 ਤੋਂ 7,000 ਯੂਰੋ ਹੈ ਅਤੇ 3,000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੱਗਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਟਾਲਾਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤ’ (Administrative Buildings, Chandigarh, India) ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ  ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਪੇਨ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ  ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੁਕਵਾਇਆ ਸੀ।

ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੀਅਰੇ ਜੇਨਰੇਟ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ Antiquities and Art Treasures Act, 1972 1972 ਅਧੀਨ ਕੌਮੀਂ ਕਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ  ਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।