ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਈ ਭਾਵ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਯਮ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਖ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਐੱਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ?।