ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ

-ਕਿਹਾ! ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ (ਦੇਹ) ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
– ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ/ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼
-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਅਗਸਤ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ, ‘ਓਪਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪ ਬੈਠਕਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਵਾ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਬੈਭਵ ਸਹਿਗਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਚ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਤੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਅਧੀਨ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਚ ਆਰ ਪੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ/ਫੇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ (ਦੇਹ) ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।  ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੋਰਚਰੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਡਾਕਟਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਠਿਤ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-15 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ‘ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98554-75547’ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ “ਅੱਖ ਤੇ ਕੰਨ” ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।