ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ’ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 9.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ (ਟੀ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ) ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ ਡੀ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ 328.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੂਲ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 9.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ 4.52 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ 330ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਆਦਿਆ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬ ਵੈਂਡਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ ’ਚ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਪਾਰਟਨਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰ ਡੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ (ਟੋਟੈਕਸ ਮਾਡਲ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕੈਪਿਕਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 87.84 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ/ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ: ਬਸੰਤ ਗਰਗ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਟੀ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ ਨੇ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Share this content:
Post Comment