ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦਲਬਦਲੀ

ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਜ਼ਿੱਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੌਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫੌਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲਮ ਦੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤਨ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2009 ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ/ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਿੱਜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ‘ਜੀ ਰਾਮਜੀ’ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੋਡੀ ਬੱਚੇ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਉਂ ਹੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।