ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਆਏ 80 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗ਼ਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 250 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 80 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।