ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ! ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ “ਪੀ ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਅਧਿਆ,” “ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ,” “ਅਲਕੋਹਲ 2,” “ਫਿਊ ਡੇਜ਼,” ਅਤੇ “ਬੰਦੂਕ” ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਨੇ ਔਜਲਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਨੇਰਵ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ-ਗਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ: ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਨਰਵ ਰਾਓ, ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ: ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ (CWP ਨੰ. 6213 ਆਫ 2016) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਓ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ/ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ “ਏ” ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਗਨ ਪੋਸਟਰ, ਅਰਧ-ਮੁਕੰਮਲ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।