ਦਿੱਲੀ ‘ਚ CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 17 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ – ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਚਾਨਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।