ਤਪਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਭਾਰਤ ?

ਅਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਅਤੇ 23 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ 100 ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਾਈ ਮਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 44 ਤੋਂ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ 45 ਤੋਂ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੂ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੋਖਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ, ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਿਦਰਭ, ਮਰਾਠਵਾੜਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8 ਜਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 17 ਰਾਜ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ! 2024 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 23 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਮ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਤਪਸ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਕਦਮ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਦਾ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 1.55 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2023-2025) ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ਤਹਿਤ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 2045 ਤੱਕ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ 2.53 ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 14 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਲ-ਨੀਨੋ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਲ-ਨੀਨੋ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਇਨਵਾਰਇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 2023 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਸਲਫਰ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਕਰੀਟ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਵਧਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਰੱਖ਼ਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼-ਬਗੀਚੇ ਵੀ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ, ਟੋਭੇ, ਝੀਲਾਂ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰਸਾਇਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਮ ਤੇ ਗੰਧਲੀ ਹਵਾ, ਗਰਮ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋਇਆ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਹੋਰ ਤਪਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੀਟ ਸਟਰੋਕ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿਚਲੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਕੇ ਫੌਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਦਿ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉੱੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।