ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਇੰਤਹਾ

2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ (ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿਜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈ ਡੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀ ਐੱਮ ਪਾਰਵਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਈ ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟੀ ਏ ਐੱਸ ਐੱਮ ਏ ਸੀ ਖਿਲਾਫ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ ਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਈ ਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਈ ਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ ਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੀ।