ਡੀਏ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ 10  ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੇਸ ਐਂਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ SLP ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 10 ਡਿਫੈਕਟ (ਕਮੀਆਂ) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ SLP ਦਾ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ 53830/2026 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ “Case is under defect list, valid for 90 days” ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ SLP ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਕਮੀ- 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਕਮੀ: ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਦੂਜੀ ਕਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਲਿਊਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਲਿਊਮ 500 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਵੋਲਿਊਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਕਮੀ: ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ

ਤੀਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਾਲਮ ਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੌਥੀ ਕਮੀ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਚੌਥੀ ਕਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SLP ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਕਨੈਕਟਡ ਮੈਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਪੰਜਵੀਂ ਕਮੀ: 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਗਾਇਬ

ਪੰਜਵਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 8/A ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਛੇਵੀਂ ਕਮੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ

ਛੇਵੀਂ ਕਮੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 1316 ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ Memo of Parties ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੱਤਵੀਂ ਕਮੀ: ਅਸਲੀ ਟਾਈਪ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸੱਤਵਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਜ 2 ਤੋਂ 13 ਅਤੇ ਪੇਜ 15 ਤੋਂ 17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅੱਠਵੀਂ ਕਮੀ: ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਅੱਠਵੀਂ ਕਮੀ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ (Vakalatnama) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਾਰਟ ਕਾਜ਼ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੌਵੀਂ ਕਮੀ: ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਨੌਵੀਂ ਕਮੀ Index of Filing ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ SLP ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੇਜਾਂ (Page-1 & Page-2) ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਸਵੀਂ ਕਮੀ: ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ SLP ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੀ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ SLP ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ “ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ” ਅਤੇ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ” ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ SLP ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫੈਕਟ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 10 ਕਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਰੁਕਾਵਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ SLP ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SLP ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ SLP ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ SLP ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SLP ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ 10 ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SLP ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਦੋਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ SLP ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਲ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।