ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਸੁਧਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 10 ਅਕਤੂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ, ਜਦਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਦ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਹੀ ਪਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।