ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 15 ਮਈ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜੀਡੀਅਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਾਂਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੰਬੋਜ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਖਜਾਨਚੀ ਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਜਾਪੱਤ, ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ, ਡਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਜਾਪੱਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ । ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 31.5% ਹੈ।

ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 7 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਚੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪ ਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 7 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ 4 ਜਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 5 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।