ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ!

ਵਾਰੇਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ (1788-1795) ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਐਡਮੰਡ ਬਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਸੱਚ, ਨਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4,000 ਪੌਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।  ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ’ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਗ ’ਚ ਸੜਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਨਾਲ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਹੋਰ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਅੱਗ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਘਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੜੇ-ਅੱਧਸੜੇ ਜਾਂ ਬਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਪੰਚਨਾਮਾ (ਐੱਫਆਈਆਰ) ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭੋਪਾਲ ’ਚ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਕੈਸ਼ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ’ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਧੂੰਆ, ਧੂੜ ਤੇ ਧੁੰਦ… ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਖ਼ਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।

ਕੈਸ਼ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ’ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਗੇਂਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੇਚੀਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਸਹਿਮਤੀ-ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪਲੱਬਧ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਨ ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਤ ਮੁਖਰਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ’ਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਸਨ? ਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਰਕਮ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ’ਚ ਪਲਾਂਟ ਕਰ-ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ (ਇਲਾਹਾਬਾਦ) ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ’ਚ ਸੜਿਆ-ਅੱਧ ਸੜਿਆ ਇਕ ਵੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਅਸਥੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ

ਨਾਲੇ ’ਚ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਰਨੀ-ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ‘ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ’ ਹਨ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 50 ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੌ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਜੇ’ਜ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ’ਚ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਲਾਅ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ’ਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ’ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਯਸ਼ਵੰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।